ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ --: ਇੰਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 
2016 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈ ਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 303.92 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਗਬਨ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ‌ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ।
ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲੇ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਇਬਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਮੇਵਾਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ਼ੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।