ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ, ਪਾਟੋਧਾੜ, ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ, ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਈਏ! ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ? ਕੀ ਹੁਣ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਵੱਗਿਆ, ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ? ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਨਿਗਰਾਨ, ਰੱਖਿਅਕ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ! ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ, ਵਿਚਾਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਣ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ। 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 
(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ) 
ਮੋ: 8872293883.