ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਤਕਰਾ

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾ ਲਈ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਵਾਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਲ ਨਹੀ ਹੈ।ਕੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਕਮਜੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਬਜਾਹ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ,ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਪਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ,ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਹੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਂਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਬੇਹਦ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ,ਕੁਰਸੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੌਧਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਕੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਇਹ ਗਿਲਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ,ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਮਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ-ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਤੋ ਵੱਡੇ ਹਨ।ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੀ ਐਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਂਮ ਦੀ ਆਣ ਇੱਜਤ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੇ,ਤਾਰੇ,ਭਿਉਰੇ,ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ,ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋ,ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
+9199142-58142