ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ*
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ’ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਕਰਾਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੋਦੇਬੇਟ

ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। 
ਸੰਪਰਕ: 81461-01114

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.