ਫ਼ਰੂਕਾਬਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲਾਹੌਰ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼):
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫ਼ਰੂਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਹਰਲ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਕਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਔਕਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਨਓਸੀ (ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਿਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਕਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਔਕਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵਿਕਲਪਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ—ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।