ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ: ਖਜਾਨਚੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਾਇਆ ਬ੍ਰੇਕ

ਕਪੂਰਥਲਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ

ਖਜਾਨਚੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਖੇ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ Nazrana Times ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਬਰ 

“ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ”—ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਖਜਾਨਚੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।