ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਲਾਹੌਰ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਾਬਾਲਿਗ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਇਹ ਬਿੱਲ 1965 ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਕਸਦ: ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਤੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ।
ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।