ਮਾਮਲਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੋਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੀਡੀਪੀਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋ ਡੀਡੀਪੀਉ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।