ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ …? ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

5,000 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 10.30 ਵਜੇ ਇਹ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।