ਸੌ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ"

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ,
ਕੀ ਹੁਣ so called ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲ ਸਾਜੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹੰਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ? ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਲੈਣਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ "ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸੇ ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਵੰਡ" ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ ਬਣਾ ਬਣਾ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲੁਟਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਬਣ ਬੈਠੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ "ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ" ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੰਢਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 
99142-58142