ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ, ਜੋ 1980-90 ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
 ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ।
 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।"
 "ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਕਿਓਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ।"
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। “ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।''
 ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
 ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
 ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
 ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
 ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।
 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
 ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
 1995 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
 ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
 ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸਪੀਓ) ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
 ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ।
 ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ।
 ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ।
 ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ।
 ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
 'ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ'
 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
 ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।
 ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ।
 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਬੁੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
 ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364/34 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302/34 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 201/34 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
 ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।
 2007 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾਂ- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'ਮਿਲੀਭੁਗਤ'
 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
 "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।"
 ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ
 ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
 ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1996 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
 ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 1996 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੀ।
 ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
 ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
 ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸ, ਧਾਰਾ 364 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 34 ਆਈਪੀਸੀ ਲਾਈ ਗਈ।
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।