ਕਪੂਰਥਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ,ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ,ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਟੈਸਟਿੰਗ,ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਆ ਹੋਵੇ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ?ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਗੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ,ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ,ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ,ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ,ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ,ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ,ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ,ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ,ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ,ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ,ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ।ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।ਹੁਣ, ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।