ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਮਕਾਅ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਂਣ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।