ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਮਹਿਜ਼ 'ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਸਈ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬੌਧਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਹਿਤੂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਿਧ ਚਿੰਤਕ ਅਰਸਤੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ।"
​ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਦਲ' ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕੌਤਕ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।" ਪ੍ਰਸਿਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਿਕੋਲੋ ਮੈਕਿਆਵਲੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੇਵਲ ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।"
​ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੌਧਿਕ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਰਗ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ (ਮੀਰੀ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ (ਪੀਰੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ,ਸਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ।
​ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ 'ਗੁਰਮਤੇ' ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ।
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਦਰਦੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ (ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਹਿਜਰਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ।
 ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ,ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
​ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਸਿਆਸੀ ਕੌਤਕ' ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।​ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਓਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।