ननकाना साहिब में अरबों की अवैध क़ब्ज़ा कहानी उजागर — 14,000 से अधिक मकान-दुकानें अवैध रूप से बनीं, कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल

लाहौर:अली इमरान चट्ठा

ननकाना साहिब ज़िले में केंद्रीय सरकार की इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी (ETP) पर दशकों से जारी अवैध क़ब्ज़ों और निर्माण का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट हाल ही में राष्ट्रीय विधानसभा की स्थायी समिति को सौंपी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1965 से अब तक 14,000 से अधिक रिहायशी और व्यावसायिक यूनिटें इस ज़मीन पर अवैध रूप से बनाई जा चुकी हैं, जिससे राष्ट्रीय खजाने को अरबों रुपये का नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मदीना टाउन, मक्का टाउन और मोची टाउन जैसी तथाकथित हाउसिंग स्कीमें इसी अवैध क़ब्ज़े का हिस्सा हैं। इन ज़मीनों की बिक्री, रजिस्ट्री और निर्माण कार्य सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत या चुप्पी के चलते हुआ, जिन्होंने या तो आंखें मूंद लीं या खुद माफिया के साथ शामिल रहे।

ETPB ने जानकारी दी कि इस तरह के क़ब्ज़े रोकने के लिए पहले भी कई अभियान चलाए गए। 2015 में एक बड़े ऑपरेशन के तहत 242 कनाल ज़मीन वापस ली गई थी, मगर अवैध निर्माण फिर भी नहीं रुका। 2016 के ऑपरेशन के दौरान बोर्ड कार्यालयों पर हमला हुआ, रिकॉर्ड जलाए गए और स्टाफ को बंधक बना लिया गया। इसके बावजूद कोई दीर्घकालिक रणनीति नहीं बनाई गई।

हाल ही में, ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत बोर्ड ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
प्रशासक तनवीर हुसैन, सहायक प्रशासक फज़ल-उर-रहमान बट, पटवारी ग़ुलाम अब्बास और असग़र को निलंबित कर दिया गया है, जबकि ड्राइवर नसीम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
इसके अलावा पूर्व और वर्तमान अधिकारियों जैसे राशिद अहमद टुणियो, एजाज अहमद, अदनान हसन फलोरवां और अर्सलान नसीम के खिलाफ जांच जारी है। कई FIR दर्ज की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभावित हैं।

जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और 24x7 एंटी-एन्क्रॉचमेंट स्क्वॉड भी गठित किया गया है जो किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करता है।
ETPB ने SUPARCO के सहयोग से पूरी evacuee संपत्ति की जियो-टैगिंग पूरी कर ली है, जिससे नई क़ब्ज़ों की पहचान अब तुरंत हो सकेगी।

इसके साथ ही बोर्ड ने LESCO, SNGPL, WASA और अन्य सेवा प्रदाताओं को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि बिना ETPB की NOC के किसी भी अवैध यूनिट को बिजली, गैस या पानी की सुविधा न दी जाए। इस आदेश की अवहेलना करने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ पहले ही कानूनी कार्यवाही शुरू हो चुकी है।

ETPB के सचिव ने कहा कि बोर्ड अपनी संवैधानिक और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा है और सरकारी ज़मीन पर कोई भी अवैध क़ब्ज़ा नहीं सहा जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी सूचना पर तुरंत निष्पक्ष और सख़्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सज़ा दिलाई जाएगी।