ईटीपीबी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त, विदाई बैठक आयोजित

लाहौर, 18 अप्रैल, 2025 ,.अली इमरान चट्ठा

इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर एक गरिमापूर्ण विदाई बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ बोर्ड सदस्य ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) अख्तर नवाज जंजुआ ने की, जबकि धार्मिक मामलों और अंतरधार्मिक सद्भाव के संघीय सचिव डॉ. अत्ता-उर-रहमान ने वीडियो लिंक के माध्यम से सत्र को संबोधित किया।

डॉ. अत्ताउर रहमान ने बोर्ड की सेवाओं, विशेष रूप से मूल्यवान संपत्तियों और कृषि भूमि के प्रभावी प्रबंधन, योजनाओं के पुनर्गठन और कर्मचारी सेवा नियमों में सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने बोर्ड को न केवल ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय विरासत की रक्षा करने के लिए, बल्कि देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए भी सराहा।

ईटीपीबी के सचिव फरीद इकबाल ने भी बोर्ड सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भविष्य की नीति-निर्माण के लिए उनके अनुभव को एक मील का पत्थर बताया। बोर्ड के सदस्यों, जिनमें रिज़वाना नवीद, डॉ. जवेरिया ग़ज़नफ़र, राणा मुजीब अफ़ज़ल खान, सोहेल अहमद रज़ा, कृपा सिंह, डॉ. हरि लाल भाग्या, कृष्ण लाल, सरदार परताब सिंह, मिशाल कौर, पीरज़ादा तैयब अमीन और सरदार भगत सिंह शामिल थे, ने मुख्य लेखा नियंत्रक अदील अहमद, स्टाफ अधिकारी ज़फ़र इकबाल, अतिरिक्त सचिव प्रशासन सनाउल्लाह खान और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।

अपने संबोधन में, बोर्ड सदस्य अख्तर नवाज जंजुआ ने पारदर्शिता, प्रदर्शन और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए बोर्ड के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। अन्य बोर्ड सदस्यों ने आपसी सम्मान और टीम वर्क को बोर्ड की सफलता के प्रमुख कारक बताया।

बोर्ड ने विभागीय राजस्व बढ़ाने, ट्रस्ट संपत्तियों की रक्षा करने और वसूलियों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सचिव ईटीपीबी फरीद इकबाल की सेवाओं की सराहना की। उप सचिव प्रशासन और बोर्ड बैठक प्रभारी शाहिद बशीर और उनकी टीम के प्रयासों को भी स्वीकार किया गया। सदस्यों ने कहा कि उनके नेतृत्व में, बोर्ड की बैठकें एक संगठित और अनुशासित तरीके से आयोजित की गईं, और नीति-निर्माण, फाइल कार्य और समन्वय में पेशेवर सेवाएं प्रदान की गईं।

बैठक के दौरान, पिछली 357वीं बैठक की कार्यवाही को भी मंजूरी दी गई। ईटीपीबी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार के अनुमोदन से एक नए बोर्ड का गठन किया जाता है।