ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਾਚ-ਗਾਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ- ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

'

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ 'ਇਤਿਹਾਸ-ਹੀਣ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ' - ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ,26 ਜੁਲਾਈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸ-ਹੀਣ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ) ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ?ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ 'ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮਰਯਾਦਾ (ਸਿੱਖ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।