ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਦਸੰਬਰ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ 

ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਪਤਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਾਂਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।