ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
 

ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ (ਕੇ ਐਮ ਐਮ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਾਈਟਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਟੇਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਸੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਉਣਾ, ਅਜਿਹੇ 99% ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 45 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 34 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧੀਆਂ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਮ ਅਤੇ ਦੋ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੇਰੋਗੇਟ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਓ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਬੂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਦੋਆਬਾ ਤੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਭਟੇੜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਕੇ ਐੱਮ ਯੂ ਤੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰਮਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।