ਕੇ ਐਮ ਐਮ (ਭਾਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ,

ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਟਾਂਗਰਾ , ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ 
 

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੀਪੇਡ) ਮੀਟਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਅਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਬੀਜ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ - ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਦੀ 37700948 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 01 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 02 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਘੋਲਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁ:, ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਲਈ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਢੁੱਕਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ) ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ , ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70,000 ਰੁਪਏ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,00000, ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1,25,000 ਰੁਪਏ, ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕਊਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਮਾਤਰ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ 3300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਿਮਟ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ।ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਿਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ,ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।