ਸਨਾ / ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ / ਅੰਕਾਰਾ | ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
 

ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ” ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਦ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਸਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਧਮਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਬੁਖੈਤੀ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਦਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜਾਂ ਰਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੂਤੀ “ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੁੱਠ” ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
ਅਲ-ਬੁਖੈਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ… ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੂਤੀ “ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ” ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਲ-ਬੁਖੈਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ।
ਹੂਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਯਮਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੱਕਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (MJDA) ਵੱਲ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ “ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ” ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਉਲਟ ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ: ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਮੱਕਾ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ “ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ” ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ—ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ—ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ “ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ “ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ” ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੂਤੀ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ—ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ—ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।” ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ”—ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ-ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਰੁਖ: ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਾਕਾਨ ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਕੀ ਰਿਆਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਗਠਜੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਅੰਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਦ ਦੇ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਨਬੂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਕੋ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਰਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ 732 ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੋਖਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਸਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ 70 ਡਾਲਰ ਸਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੂਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਆਦ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਠੰਢਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਭਵਤ: ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ।”
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਪੂਰਬੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕਾਕੇਸਸ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਸ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।