Nazrana Times

ਪੰਜਾਬੀ

ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

18 Nov, 2026 02:59 AM

ਕਰਾਚੀ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਈਸੀਏ, ਏਸੀਟੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੀਪੀਪੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਪੀਪੀਪੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਮੈਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨੈਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹਨ।

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਪੀਪੀਪੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੈਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

27ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1973 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ “ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ” ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਕਦਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰਖ਼ਾਸ, ਟੰਡੋ ਅੱਲ੍ਹਾਯਾਰ, ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ, ਗਵਾਦਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਪੀਪੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Posted By: Ali Imran Chattha

Latest News