ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤਾਬ, ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਵਿਕਲਪਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਾਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਕ ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ—ਯਾਦਾਂ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਇਸੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਲੋਕ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ‘ਸਤਲੁਜ’ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।