ਟਾਂਗਰਾ: ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਧਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਵੇ

ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਰ ਫ਼ਸਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੀ-2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਸੁੱਚਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਮੱਲ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਟੋਂਗ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ