ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (World Economic Outlook) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IMF ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ 1.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 4.4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ IMF ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ IMF ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ IMF ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ IMF ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ IMF ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ IMF ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ IMF ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।