ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ
ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ/ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜੂਨ

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਹਾਬਪੁਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।