ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ ( ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭ ) ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਖੋਰੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ (ਮੈਰਿਟ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹੈ ਈ, ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ। ਅੰਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By: GURBHEJ SINGH ANANDPURI