ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਸਤੰਬਰ(ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਣ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 32,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਪੜ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।