ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ; ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕਰਾਚੀ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਵੀਦ ਐਂਥਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਸੀਜਾ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਕਲਪਨਾ ਦੇਵੀ, ਰੂਪ ਮਾਲਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਝਾਮਟਮਲ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜੋਤੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ, ਕਮਲਾ ਭੀਲ, ਸਰਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੀਪੀਪੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਅਡਵਾਨੀ

ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਝਾਮਟਮਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ: ਅਡਵਾਨੀ

ਡਾ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ

ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ