ਭੁਲੱਥ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ,ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੀਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੁਲਦੀਪ ਟਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੁਲਦੀਪ ਟਾਂਡੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 12% ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੁਧਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।