पाकिस्तान में 12 प्रांत बनाने के प्रस्ताव पर सियासी बहस तेज, संवैधानिक प्रक्रिया बनी बड़ी चुनौती
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संवैधानिक प्रक्रिया पर दिया जोर; रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ प्रशासनिक पुनर्गठन के पक्ष में, जबकि PPP ने सिंध के विभाजन का किया विरोध
इस्लामाबाद (नजराना टाइम्स), 17 नवंबर 2026: पाकिस्तान में प्रशासनिक सुधारों के तहत देश को 12 प्रांतों में पुनर्गठित करने के प्रस्ताव ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा प्रशासनिक आधार पर छोटे प्रांत बनाने का समर्थन किए जाने के बाद इस मुद्दे के संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर चर्चा तेज हो गई है।
हालांकि, यह प्रस्ताव अभी विचार-विमर्श के स्तर पर है। नए प्रांतों के गठन के संबंध में कोई अंतिम संवैधानिक संशोधन पारित नहीं हुआ है और न ही प्रस्तावित प्रांतों की सीमाओं को आधिकारिक मंजूरी दी गई है।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संवैधानिक प्रक्रिया पर दिया जोर
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 14 नवंबर को लाहौर में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात में नए प्रांतों के गठन का मुद्दा भी चर्चा में आया।
दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नए प्रांतों के गठन से संबंधित कोई भी फैसला पाकिस्तान के संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाना चाहिए।
इससे पहले गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया था। हालांकि, केवल जनमत संग्रह कराने से प्रांतों की सीमाओं में बदलाव के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
ख्वाजा आसिफ ने छोटे प्रांत बनाने का किया समर्थन
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रशासनिक आधार पर छोटे प्रांत बनाने का समर्थन करते हुए कहा है कि बढ़ती आबादी और प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए देश की मौजूदा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।
उनका मानना है कि नए प्रांतों का गठन भाषाई, जातीय या राजनीतिक आधार के बजाय प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
ख्वाजा आसिफ ने प्रांतीय राजधानियों में प्रशासनिक अधिकारों और वित्तीय संसाधनों के केंद्रीकरण पर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार और संसाधन मिलने से आम नागरिकों तक सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकती हैं।
उनके हालिया बयानों के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनने की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है।
सिंध के विभाजन के विरोध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी
नए प्रांतों के प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने सिंध प्रांत के विभाजन का विरोध किया है।
पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह पहले भी इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं।
सिंध विधानसभा भी प्रांत के विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित कर चुकी है।
ऐसे में नए प्रांतों के गठन के लिए आवश्यक राजनीतिक सहमति बनाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
पाकिस्तान का संविधान क्या कहता है?
पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 239(4) के अनुसार, किसी प्रांत की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन को संबंधित प्रांतीय विधानसभा से दो-तिहाई बहुमत की मंजूरी मिलना आवश्यक है।
इसलिए केवल राजनीतिक घोषणा या जनमत संग्रह के आधार पर नए प्रांतों का गठन नहीं किया जा सकता।
इसके लिए निर्धारित संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, संसद की आवश्यक मंजूरी और प्रभावित प्रांतीय विधानसभाओं की सहमति जरूरी होगी।
पंजाब को चार प्रांतों में बांटने का प्रस्ताव भी चर्चा में
मीडिया रिपोर्टों में सामने आए एक प्रस्ताव के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब को चार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को तीन-तीन तथा सिंध को दो प्रांतों में विभाजित करने का विचार चर्चा में है।
हालांकि, इस व्यवस्था को अभी तक सरकार की आधिकारिक योजना के रूप में मंजूरी नहीं मिली है।
प्रस्तावित प्रांतों की सीमाओं, राजधानियों, प्रशासनिक ढांचे और गठन की समयसीमा के संबंध में भी कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है।
प्रशासनिक सुधार या नई राजनीतिक चुनौती?
नए प्रांतों के समर्थकों का तर्क है कि छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों से सरकारी कामकाज में सुधार हो सकता है और दूरदराज के इलाकों तक विकास योजनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ सकती है।
दूसरी ओर, इस प्रस्ताव को लेकर सरकारी खर्च बढ़ने, संसाधनों के बंटवारे और राजनीतिक मतभेद गहराने जैसी आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं।
इस बहस के साथ स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देने और विकास निधियों का समान वितरण सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
फिलहाल पाकिस्तान में 12 प्रांत बनाने का विचार एक राजनीतिक और संवैधानिक प्रस्ताव है, न कि लागू हो चुका सरकारी फैसला।
इसका भविष्य संसदीय विचार-विमर्श, संबंधित प्रांतीय विधानसभाओं की मंजूरी और राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति पर निर्भर करेगा।
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Posted By: Ali Imran Chattha