ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ? 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏਗਾ? ਜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਠੀਕ ਨਿਵਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। 
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ — ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ — ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿਤ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਧੁੰਦਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ  ਹੋਵੇਗੀ , ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਲਿਆਣ” ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 
 

ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ