ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ’ਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਈ- ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਦ-ਦਰ-ਮਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। 
ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੱਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਠੋਸੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।