ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਪੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ "ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ,, ਨੇ ਹੀ ਖੋਲੀ :ਤੀਰਥ ਰਾਜਪੁਰਾ

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਪੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ "ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ,, ਨੇ ਹੀ ਖੋਲੀ :ਤੀਰਥ ਰਾਜਪੁਰਾ

ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ : ਆਪ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਕਾਂ
ਅੱਪਰਾ, 7 ਜੂਨ -(ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੈਂਗੜ੍ਹਾ) ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਇੰਚਾਰਜ ਜਲੰਧਰ ਜੋਨ "ਤੀਰਥ ਰਾਜਪੁਰਾ,, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ. ਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਆਰ. ਸੀ.ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਹਲਕਾ ਫ਼ਿਲੌਰ ਦੀ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਹਰਜੋਤ ਲੋਹਟੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਲਮ ਖੁੱਲਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੂਮੜ ਚਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੋ।
"ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ” ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਫ਼ਿਲੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ” ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ।
ਆਓ 2027 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ 
"ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ” ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੀਏ ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.