ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ' ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈੰਦੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੈਂਬਰ ਐੱਮ. ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।