ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 225 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 225 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਗੈਂਟ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) – ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 225 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 225 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੈਂਟ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਕਾਨਸੂ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.