ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ : ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ : ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇ ਜੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ? ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ? ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਜੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਡਟਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.