ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਸਤੰਬਰ-ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਵਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਯਤ ਬਾਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.