ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਤ ਮੁਕੱਦਮਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ — ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) — 6 ਨਵੰਬਰ:
 

ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਈ.) ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਰਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਰੰਝਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ/ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਿਕ ਨੌਸ਼ਰ ਲੰਗਰਿਆਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਿਫ ਬਿਲਾਲ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂਰੁਲ ਅਮੀਨ ਮੰਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਈ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਵਿਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਦੇਖਭਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਜਟ ਤੇ ਆਡੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਐੱਮ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਪਾਇਲਟ) ਅਕਤੂਬਰ–ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੀਜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਮਲਤਾਨ, ਚੌਥਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਸਰਗੋਧਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਆਈਟੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਅਧਾਰਤ ਮੁਕੱਦਮਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ —
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ
• ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
• ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
• ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ
• ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ
• ਮੀਡੀਆ ਰੂਮ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਾਂ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
“ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਿਫ ਬਿਲਾਲ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਲਾਹੌਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ.ਡੀ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਜੱਟ, ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।