ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ

ਲਾਹੌਰ | Nazrana Times ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ITI) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ “ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪੀ ਚਾਵਲਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਲਗਭਗ 92 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 104 ਸੀ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NOC ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇ ਕੋਲ ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ NOC ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ NOC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ETPB ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਰਸਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ PSGPC, FIA ਅਤੇ ETPB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NOC ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ NOC ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।