ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋ ਤੇਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ : ਮਾਨ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋ ਤੇਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ 
“ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਔਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਜੋ ਸੈਟਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਵਜੀਰ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ । ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਜਿਸ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋ ਇਹ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠ ਤੇਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸੈਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਤੇਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਮਲ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.