ਸੂਬੇ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀ

ਸੂਬੇ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ-ਅਕਾਲੀ ਢਲਣ 

ਕਪੂਰਥਲਾ 22 ਸਿਤੰਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ,ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ. ਟਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਟਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

Gaurav Maria
Gaurav Maria
+91 98885 43457
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.