ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ – ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ 6 ਸਤੰਬਰ 2025

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ – ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ 6 ਸਤੰਬਰ 2025

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ,6 ਸਤੰਬਰ(ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ “ਸੱਚ ਦੀ ਜੰਗ” (Battle of Truth) ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਨ ਅਲ-ਮਰਸੂਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ—ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ—ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਭੇਦ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋਚ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੱਲ ਹੀ ਟਿਕਾਉ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਲ-ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਓ, ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.