ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਈ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਸ. ਕਾਹਲਵਾਂ

ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਈ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਸ. ਕਾਹਲਵਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਮਈ-ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.