ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋਨ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦਾ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋਨ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦਾ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ

ਵੋਟ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੋਨ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਬਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਟ ਖਹਿਰਾ, ਜੋਨ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਜੋਨ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਧਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਚੋਗਾਵਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਦੋਲੇਹਲ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਭੱਟੀਕੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਧਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤਾਹਰਪੁਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਤੌਰ ਜੋਨ ਆਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 19 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਜਾਨਚੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਜੋਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਚੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤਾਹਰਪੁਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਖਹਿਰਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਾ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਧਪੁਰ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਏਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਏਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਗਾਵਾਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਸਮੇਤ ਜੋਨ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਨੂੰਨ, 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ (ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ), ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਆਦਿ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਧਪੱਕੀਆਂ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਦਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ ਚੱਕ, ਜੋਨ ਟਾਂਗਰਾ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.