ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ –ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ –ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ।

ਟਾਂਗਰਾ – ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜਦੂਰਾਂ/ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਰਹਿੰਦਾ 16% ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਬਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 200 ਰੁਪੈ ਦਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾਂ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਇੰਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ,ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਗ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾਹ,ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ,ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਇੰਜੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ,ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਪਾਲ,  ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ,ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਪਾਲ,ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ,ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ,ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.