ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਕਤ 'ਚ

ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਕਤ 'ਚ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ,18 ਜੁਲਾਈ

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ (18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.