ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਕੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ

ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼, ਲਾਹੌਰ(ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਤਬਾਹੀਕਾਰ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਆਪਣੀ ਛੱਤ, ਆਪਣਾ ਘਰ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੈਜ਼ਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਮਰਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 24/7 ਵਾਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੀਡ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਹਤ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.