ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ” ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ” ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026)
ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ “ਤੁਰੰਤ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ” ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਭੌਮਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ” ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ “ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਭੂਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.