ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਲਾਹੌਰ (25 ਜਨਵਰੀ) — ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 
 

ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਅਥਾਰਟੀ (WCLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਹ ਮੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਹਮਾਮ ਅਤੇ ਅਠਦਾਰਾ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
 ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਰਾਜਨਾਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਹਮਾਮ ਅਤੇ ਅਠਦਾਰਾ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ‘ਤੇ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਸੰਵਾਰੇ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਤ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹ ਮੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦਾ ਹਮਾਮ ਅਤੇ ਅਠਦਾਰਾ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਐਂਬੈਸਡਰਜ਼ ਫੰਡ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (AFCP) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਾ ਖਾਨ ਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਸ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ (AKCS-P) ਅਤੇ WCLA ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਰੱਖਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਭੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ فروਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ, ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਰੱਖਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਏਕਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣ ਸਕਣ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.